नेपालमा वन्यजन्‍तु संरक्षण

इलाममा खिचिएको हाब्रे (रेड पान्‍डा)। तस्‍बिर स्रोत : चुङ्‍बा शेर्पा

नेपाल हिन्दुकुश पर्वतीय श्रेणीको दक्षिणी मोहडामा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको हुँदा जीवजन्तु, वनस्पतिमा धेरै विविधता रहेको छ। नेपालको भूमि करिब ४५ प्रतिशत वन, १२ प्रतिशत हिमाली खर्क र ५ प्रतिशत सिमसार क्षेत्रले ओगटेको हुनाले पनि वन्यजन्तुको वासस्थानका लागि उपर्युक्‍त मानिन्छ। वन्यजन्तु पर्यटनमा बढ्दो आकर्षण, बायोमेडिकल प्रयोग र जैविक प्रविधिको विकासले वन्यजन्तुको महत्व अझै बढाएको छ। वन्यजन्तुको महत्वलाई दृष्‍टिगत गरी नेपालले तिनको संरक्षणका लागि विभिन्‍न प्रयासहरू गर्दै आएको छ।

नेपालका प्रयासहरू

वि.सं. २०१९ मा गैंडा गस्तीको व्‍यवस्था गरेसँगै नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको थालनी भएको हो। यसबाट पनि गैंडाको चोरी शिकारी नरोकिएपछि राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागू गरी चितवन राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज स्थापना गरियो। अहिले नेपालमा १२ वटा राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज, २ वटा आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्‌। यीमध्ये राष्‍ट्रिय निकुञ्‍ज तथा आरक्षको सुरक्षा नेपाली सेनाबाट हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणको काममा राष्‍ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामको गैरसरकारी संस्था, विश्‍व वन्यजन्तु कोष र स्थानीय समुदायलाई समेत संलग्‍न गराएको छ। कुनै रोगव्‍याधि वा महामारीबाट गैंडा लोप हुन सक्ने खतरा रहेकाले चितवनबाट बर्दिया र शुक्लाफाँटामा गैंडा स्थानान्तरण गरी दोश्रो र तेश्रो पपुलेसन कायम गरिएको छ। नेपालले वन्यजन्तुको स्वस्थानीय (इन सिटु) संरक्षणका अलावा परस्थानीय (एक्स सिटु) संरक्षण पनि गर्दै आएको छ। प्राकृतिक वासस्थानमा घडियाल गोहीका बच्चाको बाँच्‍ने दर निकै कम हुने भएकाले नियन्त्रित प्रजनन (क्याप्‍टिभ ब्रिडिङ) बाट बच्चा हुर्काएर नदीहरूमा छाडिएको छ। त्यसैगरी गिद्धलाई सिनोको अभाव हुँदै गएपछि नवलपुरको कावासोतीमा जटायु रेष्‍टुरेन्ट स्थापना गरिएको छ। जंगली हात्तीलाई पक्रेर घरपालुवा बनाउने पुरानो प्रचलन अहिले सम्भव नभएकाले चितवनको खोरसोरमा हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको छ।

नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गरेपछि वन्यजन्तुहरू बढ्दै गएका छन्‌। ती वन्‍यजन्‍तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीमा पुर्‍याउने क्षति पनि बढ्दै गयो। यसरी सिर्जित द्वन्‍द्व न्यूनीकरणका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र छुट्‍याई सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिँदै आइएको छ। यसका अलावा छुट्टै बजेटको व्‍यवस्‍था गरी १६ वटा वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिवापत्‌ राहत रकम दिने व्‍यवस्‍था गरिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणमा सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउन केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई गठन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्‍ट्रिय बाघ संरक्षण समिति गठन गरिएको छ। निकुञ्‍ज, आरक्ष, राष्‍ट्रिय वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिने सडक, नहर जस्ता भौतिक संरचनाहरू वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा वन्यजन्तुको मृत्युको कारण बनेका छन्‌। यसको न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ लागू गरिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाई यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न व्‍यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल सिमसार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी रामसार महासन्धि, सङ्‌कटापन्‍न वन्यजन्तु वनस्पतिको अन्‍तर्राष्‍ट्रिय व्‍यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको साइटिस महासन्धि र जैविक विविधता महासन्धिको पक्षधर राष्‍ट्र हो। नेपालले रामसार महासन्धि अन्‍तर्गत अन्‍तर्राष्‍ट्रिय महत्वका १० वटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचिमा सूचिकृत गरेको छ। त्यस्तै साइटिस महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि सङ्‌कटापन्‍न वन्यजन्तु वनस्पतिको अन्‍तर्राष्‍ट्रिय व्‍यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लागू गरेको छ। वन्यजन्तु र तिनका आखेटोपहारको अवैध व्‍यापारलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई तोकिएको छ।

प्राप्त उपलब्‍धि

वासस्थानको गुणस्तर र चोरी शिकारको अवस्थाले वन्यजन्तु संरक्षणमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले लोपोन्मुख र जोखिममा परेका वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गरेपछि नेपालबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेका बाघ, गैंडा, हात्ती, घडियाल, गोही, सोस, गौरीगाई जस्ता वन्यजन्तुहरू लोप हुनबाट जोगिएका छन्‌। संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाका साथै सामुदायिक वनको विकाससँगै धेरै वन्यजन्तुका प्रजाति आफ्‍नो पुरानो वासस्थानमा पुनर्स्‍थापित भएका छन्‌। वन्यजन्तु नेपालका प्रमुख पर्यटकीय वस्तु हुन्‌। नेपाल भ्रमणमा आउने करिब ६० प्रतिशत पर्यटकहरूले संरक्षित क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेको पाइएको छ। यसरी नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र ठूला रोजगारदाता उद्योग जस्तै बनेका छन्‌।

विद्यमान अवस्था

अहिले नेपालमा मानव वन्यजन्तु द्वन्‍द्व बढ्दै गएको छ। पहाडी क्षेत्रमा द्वन्‍द्व बढ्नुको प्रमुख कारण त्यहाँ मानिसको जनघनत्व घट्दै जानु रहेको छ भने तराई तथा भित्री मधेशमा द्वन्‍द्व बढ्नुमा मानव र वन्यजन्तुबीच भू-उपयोगको विवाद अर्थात् लेन्‍ड युज कन्‍फ्‍लिक्‍ट रहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्वी तराईको जंगलमा विचरन गर्ने जंगली हात्ती रहेका छन्‌। जैविकमार्गहरू खण्डीकरण र क्षयीकरण हुँदै गएको हुँदा यस्तै समस्या चितवनको बाँदरझुला र बरण्डाभार, बाँकेको कम्दी, बर्दियाको खाता र कैलालीको वसन्ता जैविकमार्गमा पनि देखापरेको छ। जैविकमार्गहरू मासिँदै जानाले वन्यजन्तुको बसाइँसराइँ प्रभावित भएको छ। यही दरले जैविकमार्गहरू मासिँदै गएमा वन्यजन्तुको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न सम्भव हुँदैन। सिमसार क्षेत्रहरू मासिँदै जानु वन्यजन्तु संरक्षणमा अर्को चुनौति रहेको छ। फोहोरलाई वन र सिमसार क्षेत्रभित्र फाल्ने गर्नाले त्यसको असर वन्यजन्तु संरक्षणमा परेको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्‍द्व, सडक र्दुघटना, चोरी शिकार, विषादीको प्रयोग, विद्युतीय र काँडे तारवारमा अल्झेर, नहरमा खसेर तथा भुस्याहा कुकुरको आक्रमणबाट अहिले देशभर वन्यजन्तुको अप्राकृतिक मृत्युदर बढेको छ। विभिन्‍न अध्ययनहरूले चरा, जलचर, सरिसृप र मौरी, पुतली लगायतका किटपतङ्गको संख्या घट्दै गएको देखाएका छन्‌। नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरू संघीय सरकार र त्यस बाहेकको वन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक व्‍यवस्‍था रहेको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र वन्यजन्तु संरक्षणको कामले प्राथमिकता पाएको छ भने प्रदेश सरकार अधिनस्थ वनलाई वन्यजन्तु संरक्षण भन्दा पनि काठ, दाउरा उत्पादन गर्ने किसिमबाट व्‍यवस्‍थापन गरिएको छ। चितुवा, सालक र हाब्रेको धेरैजसो वासस्थान संरक्षित क्षेत्रबाहिर परेको हुँदा अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी यिनैको चोरी शिकार हुने गरेको छ। फाट्टफुट्ट बाहेक गैंडा र बाघको चोरी शिकार रोकिएको छ। बाघ, चितुवा, हात्ती, बाँदर, बँदेल, ब्वाँसो जस्ता समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्‍यवस्थापनसँगै सोस, ओत, खरमुजुर जस्ता सङ्‌कटापन्‍न अवस्थामा पुगेका वन्यजन्तुको संरक्षणमा राज्यले प्रर्याप्त लगानी गरेको छैन।

नवीनतम प्रविधिको उपयोग

सङ्‌कटापन्‍न वन्यजन्तु वनस्पतिको अन्‍तर्राष्‍ट्रिय व्‍यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको साइटिस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च ३ लाई विश्‍व वन्यजन्तु दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस वर्षको विश्‍व वन्यजन्तु दिवसको नारा Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation रहेको छ। जसको नेपालीमा 'मानिस र पृथ्वी बीचको सम्बन्धलाई जोगाइराख्‍न वन्यजन्तु संरक्षणमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरौं' भनी अर्थ्‍याउन सकिन्‍छ। वन्यजन्तु संरक्षणको काममा क्यामेरा ट्रयापिङ, स्मार्ट मोबाइल प्याट्रोलिङ, ड्रोनको प्रयोग र रेडियो कलर जडान जस्ता नवीनतम प्रविधिहरू उपयोग गरेसँगै चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ भने वन्यजन्तुको संख्या, बानीव्‍यहोरा र विचरन क्षेत्रबारे नयाँ तथ्यहरू पत्ता लागेका छन्‌। जसले गर्दा वन्यजन्तु संरक्षणको विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।

अबको बाटो

नेपालले हरित अर्थतन्त्रको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ। सन् २०२२ मा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा सम्पन्‍न संयुक्त राष्‍ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलनले सन् २०३० सम्मको विश्‍वको जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य तोकेको छ। कुन्मिङ मोन्ट्रियल बायोडाइभरर्सिटी फ्रेमवर्क भनिने उक्त दस्तावेजले सन् २०३० सम्ममा पृथ्वी र समुद्रको ३०/३० प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा व्‍यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनको लागि नेपालले संरक्षित क्षेत्र व्‍यवस्‍थापन रणनीति २०२२–३० लागू गरेको छ। तर नेपालको संविधानले संरक्षित क्षेत्रलाई संघको अधिकार क्षेत्र र वनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको हुँदा थप संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गर्दा अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद उठ्न सक्छ। प्रदेश कानून बमोजिम संरक्षित क्षेत्र बनाएमा अन्‍तर्राष्‍ट्रिय मान्यता नपाइने हुँदा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ब्रान्डिङ गर्न सकिँदैन। त्यसैले पर्यटक शुल्क उठाउने लगायत त्यसको सम्पूर्ण व्‍यवस्‍थापकीय जिम्मेवारी तोकिएको अवधिसम्म प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी व्‍यवस्था गरी संघीय ऐन बमोजिम नै संरक्षित क्षेत्र बनाउन उपयुक्‍त हुन्छ।

नेपालमा बढ्‍दै गएको वन्यजन्तु पर्यटन, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्‍यवस्थापन र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि देशका प्रमुख शहरहरूमा प्राणी उद्यान अर्थात् चिडियाखाना स्थापना गर्नुपर्दछ। साथै नेपालले समेत वन्यजन्तु संरक्षणका काममा आश्रयस्थलको क्षेत्रफल र खाना-पानीको उपलब्धता अर्थात् क्यारिङ क्यापासिटीको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्दछ।

 

(लेखक ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयका संरक्षण अधिकृत हुन्‌।)