सूचना केन्द्रीकरणको खतरा
प्रिन्ट मिडियाको महत्व हुँदाहुँदै पनि आज हावा विपरीत दिशातिर बग्दै गएको छ। एकातिर राज्यशक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्रादेशिक अवधारणा संविधानमा समेटिएको छ। त्यही अनुरूप देशमा ७ प्रदेश स्थापना भएका छन्। तर सूचना प्रवाह गर्ने ठूला भनिएका मिडिया हाउस राजधानीमा मात्र पोको पर्न थालेका छन्।
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रताडित र सङ्कुचित नेपाली पत्रकारिताले २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि मुक्ति पाएको हो। त्यसपछि मुद्रणीय सञ्चारको क्षेत्रमा जतिजति मिडिया हाउस बढ्दै गए त्यति-त्यति प्रकाशनहरू पनि थपिँदै गए। जति प्रकाशनहरू थपिँदै गए त्यति नै सहज रूपमा जनतामा सूचना प्रवाह बढ्दै गयो। धेरै मान्छेको जीवनपद्धति नै बन्यो- बिहानैको चियाको चुस्कीसँगै पत्रिका पढ्ने।
टेलिफोनका कारण चिट्ठी छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिफोन छोडियो। टेलिभिजनका कारण रेडियो छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिभिजन छोडिने अवस्थामा छ। अनलाइन मिडिया यी सबैलाई उछिनेर अगाडि जाने ध्येय राख्छ। मुद्रणीय माध्यम यी सबै इलेक्ट्रोनिक मिडियाभन्दा भिन्न हो र महत्व पनि भिन्न छ। मुद्रणीय माध्यम अर्थात् प्रिन्ट मिडिया सङ्ग्रहनीय हुन्छ, दिमागमा खात लगाएर राख्नु पर्दैन। कसैले चाहँदैमा डिलिट हुँदैन। त्यसकारण पनि प्रिन्ट मिडियामा जवाफदेहिता बढी हुन्छ। विश्वसनीय र भरपर्दो पनि हुन्छ।
रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन छिटो समाचार दिने सञ्चार माध्यम हुन्। तर सबै अनलाइनले विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकेको देखिँदैन। सामाजिक सञ्जालको सूचना आधिकारिक र विश्वसनीय दुवै छैन। त्यसकारण पनि प्रिन्ट मिडियाभन्दा भरपर्दो अर्को सूचना माध्यम छैन। प्रिन्ट मिडियामा चिन्तन, अनुसन्धान, विचार, कार्टुन अभिव्यक्ति, सम्पादकीय, पाठकका अनुभूति, सिर्जना आदि अटाउँछन् र सुरक्षित हुन्छन्।
सय वर्ष पहिलेको गोरखापत्र आज पनि पढ्न पाइन्छ। तर सय वर्षअघिको आवाज दोहोर्याउने प्रविधि छैन हामीसँग। छिटोको नाममा अधुरो सूचना पुग्नु वा अल्पायु सूचनामा भर पर्नुभन्दा सङ्ग्रहनीय प्रिन्ट मिडियाको प्रयोजन उत्तम हुन्छ। पुस्तकालयबाट झिकेर पढेको सन्दर्भ सामग्रीमा आधिकाकरिता हुन्छ। त्यो गूगलमा खोजेर पाइँदैन।
यसरी प्रिन्ट मिडियाको महत्व हुँदाहुँदै पनि आज हावा विपरीत दिशातिर बग्दै गएको छ। एकातिर राज्यशक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि प्रादेशिक अवधारणा संविधानमा समेटिएको छ। त्यही अनुरूप देशमा ७ प्रदेश स्थापना भएका छन्। तर सूचना प्रवाह गर्ने ठूला भनिएका मिडिया हाउस राजधानीमा मात्र पोको पर्न थालेका छन्। कोशी प्रदेशबाट आफ्नो प्रादेशिक प्रकाशन यसअघि दुईवटा दैनिक पत्रिकाले बन्द गरिसकेका छन् भने अहिले भर्खर मात्रै पनि एक दैनिक पत्रिकाले प्रादेशिक प्रकाशन बन्द गरेर काठमाडौँमा ढाकर बिसाइसकेको छ। कोशी प्रदेशबाट मात्र होइन, पश्चिमाञ्चलको नेपालगञ्जबाट पनि प्रादेशिक प्रकाशन ती दैनिक पत्रिकाहरूले बन्द गरेका छन्।
यसरी प्रकाशन बन्द हुँदा जनताको सूचनाको पहुँच साँघुरिएको छ। के उपत्यकाका मान्छेले पत्रिका पढेपछि देशभरिका जनता तृप्त हुन्छन् ? सबैको सूचनाको हक परिपूर्ति हुन्छ ? हामी काठमाडौंमा छापेर पठाउँछौं भन्छन् ती मिडिया हाउस। काठमाडौंमा छपाइ गरेर हवाईमार्गबाट विराटनगर वा नेपालगञ्ज पठाउनुपर्यो। पहिलो उडान ८ बजेभन्दा पहिले हुँदैन। कहिले कुहिरो लाग्छ, कहिले बर्षात् हुन्छ। इलाम, ताप्लेजुङ कतिखेर पुग्छ, भोजपुर, सोलु कतिखेर पुग्छ। हुम्ला, जुम्लाको कुरै छोडौं। नेपालगञ्जबाट दुई सय किलोमिटर परका महेन्द्रनगर, धनगढीका पाठकले पत्रिका कतिखेर पाउलान्। कति दिन त हवाईजहाज नै उड्दैन, अनि बासी पत्रिका कसरी पढ्लान। बासी समाचार पठाउने मिडियाको कसले ग्राहक बन्ला र किन विज्ञापन छपाउला। तराईका सुगम जिल्लामा नै समयमा पढ्न नपाउने समाचार पहाडी र ग्रामीण पाठकले पढ्न पाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। केही समय व्यापार घट्यो भन्दैमा प्रादेशिक प्रकाशन बन्द गरेर राजधानीमा केन्द्रित गर्नु पत्रिकाका पाठकहरूका लागि धोका हो भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकूल पनि हो।
विद्युतीय सञ्चारप्रविधिको कारण मात्र होइन, प्रकाशनले पनि आजको पुस्तालाई आकर्षण दिन नसकेको कारण नयाँ पुस्ता पठन संस्कृतिबाट विमुख हुँदै गएको छ। ओछ्यानमा पल्टेर एक/दुई पाना पुस्तक नपढून्जेल निद्रा नलाग्ने पुस्ताका सन्तति पुस्तक होइन, मोबाइल पढ्न रुचाउँछन्। रेडियोबाट समाचार नसुनी भात नरूच्ने पुस्ताका सन्तान सामाजिक सञ्जाल हेरेर दृष्टिकोण बनाउन थालेका छन्। नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। तर गुण र दोषको विश्लेषण नै नगरी जे आउँछ त्यो सबै स्वीकार्नु, परम्परालाई चटक्कै छोड्नु सरह हुन्छ र त्यो घातक पनि हुन सक्छ। हातले लेख्ने प्रवृत्ति साँघुरिँदै गएको कारण एउटा कलमको सट्टा ल्यापटपको भारी बोकेर हिँड्नुपरेको छ आज।
नयाँ मिडिया हाउसको चुरिफुरीको मौन दर्शक बनेर बसेको १ सय २२ वर्षे बूढो गोरखापत्र नै स्थानीय पत्रिकाहरूको साथी बनेर मोफसलका जनतालाई सूचना दिन अडिइरहेको छ विराटनगर र नेपालगञ्जमा। यसका लागि उसलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। गोरखापत्रको सूचना अरूभन्दा विश्वसनीय र आधिकारिक हुन्छ भन्ने मान्यता छ। औपचारिक सूचनाका लागि गोरखापत्रको प्रसिद्धि पनि छ। तर निरन्तर औपचारिकताको रसपान गर्नु पनि निरस हुन जान्छ। देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएपछि मान्छेको पढ्ने र सुन्ने अपेक्षा पनि फराकिलो हुन्छ।
सधैं एउटै परिधिभित्रका सामग्रीले लोकतान्त्रिक चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। तितो हुँदा मात्र गुलियोको महत्व थाहा हुन्छ। तसर्थ गोरखापत्रको सूचना नीति नै परिमार्जन गरेर दुई पेज ‘अनौपचारिक पेज’ प्रकाशन गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा गोरखापत्र स्वयं पनि लोकतान्त्रिक छविको पर्याय बन्ने छ। पाठक वृद्धि हुने छन् र व्यापार वृद्धि पनि हुने छ। निजी प्रकाशन गृहहरूले केन्द्रीकरण गर्दै गरेको पत्रकारितालाई पुनः विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि यो नै एउटा अस्त्र हुन जान्छ। सूचनाको विकेन्द्रीकरण र पठन संस्कृतिलाई जोगाराख्नमा गोरखापत्रले नेतृत्व गर्ने छ- यो नेपाली जनताको भरोसा बनोस्।
(२०८० माघ २२ को गोरखापत्र दैनिकको 'विचार' स्तम्भबाट साभार)
प्रतिक्रिया