सुशासन हराएको सूचना !

'करप्शन पर्सेप्‍शन इन्डेक्स २०२३' प्रतिवेदन पुस्‍तक सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्‍यक्ष पद्‌मिनी प्रधानाङ्ग र बायाँ महासचिव मदनकृष्‍ण शर्मा तथा दायाँ कोषाध्‍यक्ष सुनीता गुरुङ।

भ्रष्‍टाचारमा बदनाम सरकारी अड्‌डाका प्रवेशद्वारदेखि भित्ताभरि भ्रष्‍टाचारविरोधी प्रतिबद्धता लेखिएका देखिन्छन्। भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने संवैधानिक अंगका अधिकारी भ्रष्‍टाचारमा मुछिन्छन्। ‘भ्रष्‍टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्‍ने शासक नीतिगत भ्रष्‍टाचार र कमिशन सेटिङको पक्षपोषणमा उत्रिन्छन्। त्यसैले त आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति पाउन सकेको छैन। भ्रष्‍टाचार अनुभूति सूचकमा नेपालले सुधार गर्न नसक्‍नुको मूल कारण नै यही हो। भ्रष्‍टाचारविरुद्धको अभियानमा काम गरिरहेको अन्तर्राष्‍ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको करप्शन पर्सेप्‍शन इन्डेक्स २०२३ मा नेपालको स्थान र अंकमा सुधार आए पनि सुशासनको अनुभूति माथि उक्लिन सकेन। 

विश्‍वका १ सय ८० देशमा गरिएको भ्रष्‍टाचारको सघनतासम्बन्धी अध्ययनमा नेपाल ३५ अंकसहित १ सय ८ औं स्थानमा छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ स्थान माथि हो। सूचकांकमा पनि नेपालले १ अंक बढी पाएको अवस्थामा भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ। सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई उच्च भ्रष्‍टाचारयुक्त देश मानिन्छ। वर्ष २०२३ को औसत अंक ४३ र एशिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत ४५ अंक दुवैमा नेपाल कमजोर छ। ट्रान्सपरेन्सीले सरकार भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणमा असफल रहेको र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

बहुपक्षीय वैश्‍विक निकायहरूको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको सूचकले आयात-निर्यात व्यापारका असंगति, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग लगायतमा सुधार हुन नसकेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९६ देखि प्रत्येक वर्ष भ्रष्‍टाचार अनुभूति सूचक सार्वजनिक गर्दै आएकोमा नेपाल सन् २००४ देखि यसमा सहभागी छ। अहिलेसम्म भ्रष्‍टाचारको सघन सूचीबाट बाहिर आउन नसक्‍नु प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुनुको परिणाम हो।

वैश्‍विक गरिबी निवारण र दिगो विकासको अभियान चलाइरहेको संयुक्त राष्‍ट्र संघका अनुसार वार्षिक ३६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खर्च घूस, चोरी र जालसाजी जस्ता भ्रष्‍टाचारजन्य उपक्रममा खर्च भइरहेको छ। यसले आर्थिक असमानता र गरिबी बढाइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनमा सघाउ पुर्‍याइरहेको निकाय विश्‍व बैंकको अध्ययनले प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर घूस लेनदेन हुने र यसबाट प्रतिव्यक्ति आयमा ३ सय ५० डलर कमी आउने देखाएको थियो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढी भ्रष्‍ट भएको तथ्य बाहिर आएका छन्। ट्रान्सपरेन्सीले २०२० मा सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्शन ब्यारोमिटर एशियाले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्‍टाचारको मूल कारण सरकारलाई ठानेका थिए। एसियाका १७ देशमध्ये भ्रष्‍टाचारको अनुभूति गर्नेमा नेपालीहरू अग्रस्थानमा थिए। अध्ययनमा समेटिएका नागरिकले राष्‍ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्था लगायतलाई भ्रष्‍ट मानेका छन्। आर्थिक लेनदेन मात्र भ्रष्‍टाचार होइन, अधिकारप्राप्‍त अधिकारीले ठीक ढंगले अधिकार उपयोग नगर्नु वा प्रभाव र दबाबबाट परिचालित हुनु पनि भ्रष्‍टाचार हो। 

हामीले ऊर्जाशील मानेका १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू घूस दिने र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गर्नेमा अग्रस्थानमा छन्। केही समयअघि निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले व्यवसायीले आफ्‍नो आयको करिब ३५ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो। भ्रष्‍टाचारको सूचक नकारात्मक भएका देशमा स्वच्छ व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ता टिक्‍दैनन् र बाह्‍य लगानी पनि आउँदैन। सत्तासँग साँठगाँठ बनाएर छोटै समयमा अकुत कमाउन चाहनेहरू आकर्षित हुन्छन्। यसले मिलेमतोमा संलग्‍न सीमित स्वार्थी समूह बाहेक समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक दैनिकीलाई फाइदा पुग्दैन, नोक्सान मात्र पुर्‍याउँछ। 

बजेटको व्यवस्थादेखि करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको चलखेलका परिदृश्य यही समय सेरोफेरोमा सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र नभई यति समूहसँग सत्ता राजनीतिको साँठगाँठ, बालुवाटारको जग्गा अपचलन, मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्‍टाचार, वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता, सुन तस्करी, सेक्युरिटी प्रेस खरिददेखि महामारी नियन्त्रणका काम हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्ममा सत्तासीन नेतृत्व र तिनका पारिवारिक सदस्य र आफन्तको नाम मुछिनु भ्रष्‍टाचारमा राजनीतिक संलग्‍नताका ताजा उदाहरण हुन्।

सुशासनमा अग्रस्थानमा रहेका देशको प्रतिव्यक्ति आय ५० हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहँदा भ्रष्‍टाचार अनुभूतिको सूचकमा पुछारमा रहेका देशमा गरिबी र राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै छन्। राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसा यस्ता देशको विशेषता बनेको छ।

राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको भ्रष्‍टाचार कानूनी व्यवस्थाको छिद्र समातेर फस्टाएको छ। हरेकजसो कानूनमा राखिएका स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्‍टाचारलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको निकायलाई भुत्ते बनाइएको मात्र छैन, यो निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोध निकाल्ने औजार बढी ठानिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी छल्न स-साना निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याउने प्रवृत्ति छ। 

नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमिततालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारले छुन सक्दैन। संविधानको धारा २३९ (१) ले अख्तियारलाई सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्नसक्‍ने अधिकार दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको त्यस्तो व्यक्ति संविधान र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी रहेछ भने त्यसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार काम लाग्दैन। नीतिको खोल ओढेर भइरहेको अनैतिक निर्णयका अगाडि भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणका निकाय निरीह प्रतीत हुन्छन्। राजनीतिक आग्रह र आशक्तिका भरमा ती निकायमा विवादास्पदलाई स्थापित गरिन्छ र त्यस्ता पदाधिकारी बारम्बार भ्रष्‍टाचारमा जोडिन्छन् भने स्वाभाविक रूपमा यस्तो संवैधानिक अंगको औचित्यमा प्रश्‍न उठ्छ।

भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने त ? ६२ प्रतिशत नेपाली अझै पनि सरकारले चाहेमा भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण हुनेमा आशावादी रहेको ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाउने अध्ययनले देखाएका छन्। विश्‍व बैंकको प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्व १० वर्ष जति भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध हुँदा सुशासन र आर्थिक सुुधारको प्रत्याभूति हुने दाबी गरेको छ। आर्थिक सुधार राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो। सुशासनमा अग्रस्थानमा रहेका देशको प्रतिव्यक्ति आय ५० हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहँदा भ्रष्‍टाचार अनुभूतिको सूचकमा पुछारमा रहेका देशमा गरिबी र राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै छन्। राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसा यस्ता देशको विशेषता बनेको छ। १० वर्षे हिंसात्मक राजनीतिबाट बाहिर निस्किएर अर्थ-राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गरिरहेका हाम्रा लागि यो नौलो होइन। 

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच स्वस्थ शक्ति सन्तुलन सुशासनको माध्यम बन्‍न सक्दछ। हामीकहाँ व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुनु सुशासनको अवरोध हो। स्वतन्त्र सञ्‍चार क्षेत्र भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणमा सहयोगी बन्‍न सक्‍नुपर्थ्‍यो। तथापि ट्रान्सपरेन्सीले नै नेपाली प्रेसलाई 'आंशिक स्वतन्त्र' भनिसकेको छ। विकेन्द्रीकरण सुशासनको उपाय हो, तर संघीयता आएयता भ्रष्‍टाचार र कमिशनखोरी झन् सघन देखियो। प्रदेश संरचनाबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्‍टाचारका उजुरी आएको अख्तियारको प्रतिवेदन छ। नीतिनिर्माण र निर्णयप्रक्रियामा समावेशीकरणले भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य सहज हुन सक्दछ। लेनदेन र भागबण्‍डामा आधारित समावेशिताको अर्थ छैन। नीतिनिर्माणमा समानुपातिक सहभागिताको कानूनी व्यवस्था आर्थिक दुनो सोझ्याउने र शीर्षस्थानका निकटलाई ‘अवसर दिने’ औजारमा खुम्‍चिएको छ। खर्चिलो चुनावी प्रक्रिया र प्रवृत्ति भ्रष्‍टाचारको सूत्राधार हो। संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संसदबाहिरका विषयविज्ञलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने र सांसदलाई विधायिकी कार्यमा सीमित गर्ने हो भने चुनावी खर्चको विकृतिले निकास पाउन सक्छ। यो अभ्यासबाट हुने सुधारको प्रभाव स्थानीय सरकारमा पनि पर्ने छ। 

करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूबाट सुशासनको अपेक्षा नै गलत हुन्छ। भ्रष्‍टाचारविरोधी अभियानहरूले बारम्बार हामीकहाँ सुशासन हराउँदै गएको ‘सूचित’ गर्छन्। यो निरन्तरताको वार्षिक कर्मकाण्ड जस्तो लाग्छ। नेतृत्वले भ्रष्‍टाचारमा शून्य सहनशीलताको गफ दिन छोड्दैन। सत्ता चलाउनेहरू सुशासनको भाषण दिएर कहिल्यै नथाक्‍ने तर सत्ताको वरिपरि घेरा हालेर बस्‍नेहरू नीतिगत चलखेल र कमिशनको दलालीमा मग्‍न रहँदासम्म आउँदो वर्ष फेरि सुशासन हराएको एक थान अर्को 'सूचना’ थपिन्छ। अरू केही हुँदैन। 

 

('आर्थिक अभियान' दैनिकको २०८० माघ १९ को अंकमा प्रकाशित लेखको डिजिटल भर्सनबाट साभार।)