.png)
मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी ?
पुस १६, २०८० सोमबार २३:३५
ढोरपाटन शिकार आरक्षको रुकुमपूर्व खण्डको प्रस्तावित मध्यवर्ती क्षेत्रको एउटा खर्कमा बाख्रा दुहुँदै गरेको एक स्थानीय परिवार।
मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) भन्नाले स्थानीयलाई नियमित रूपमा वनपैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको तोकिएको क्षेत्रलाई जनाउँछ। यस्तो क्षेत्रमा बारम्बार वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गरिरहने हुँदा त्यहाँको भू-उपयोग वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने मान्यता छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरितपेटी (ग्रीन बेल्ट) कायम गरेमा त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको रक्षाकवच हुन्छ। यसै मान्यताका आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) सञ्चालन गरिएको हुन्छ।
विश्वमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको सुरुवात युनेस्कोको द म्यान एण्ड द बायोस्फियर (एमएबी) प्रोग्राममार्फत् सन् १९७४ पछि भएको हो। नेपालमा भने वि.सं. २०४९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई संशोधन गरेपछि मात्र सुरुवात भयो। विगत दुई दशकको अवधिमा १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल ५ हजार ६ सय ८० वर्गकिलोमिटर छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको भू-उपयोग वनक्षेत्र बाहेक खेतीपाती र बसोबासमा भएको छ। यस्तो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। मानवजाति र प्रकृतिबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न यो कार्यक्रम उपयोगी देखिएको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा
मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संरक्षण कार्यलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू स्थापना गर्न थालियो। राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासँगै स्थानीय समुदायलाई वनपैदावार उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरियो। निकुञ्जमा वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भएसँगै वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई क्षति पुर्याउन थाले। यसबाट मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्यो। यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय बासिन्दाका वनपैदावारका आवश्यकता निकुञ्ज बाहिरै पूरा गर्नुपर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो। यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्ने र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो। सोको कार्यान्वयनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ लागू गरिएको छ।
तराईका निकञ्जमा चरिचरन र काठदाउरा संकलन गर्न बन्देज लगाए पनि हिमाली क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जन त्यहाँका वन, खर्कसँग जोडिएको हुँदा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ को नियम २४ र २७ ले चरिचरन र काठदाउरा संकलन गर्ने सहुलियत दिएको छ।
हालको व्यवस्थापन मोडल
व्यवस्थापनमा सजिलोका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई विभिन्न एकाइमा विभाजन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। ती एकाइमा उपभोक्ता समिति गठन गरी फिल्डस्तरमा सामुदायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस्ता समिति बस्तीपिच्छे गठन गरेका महिला तथा पुरुष उपभोक्ता समूहले छनोट गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट चयन गरिन्छन्। यिनै समितिका अध्यक्षको प्रतिनिधित्वबाट पुनः मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन गरिन्छ, जुन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको छाता संगठन हो। यो समितिले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त भएको रकमको बाँडफाँट तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छ।
हालसम्मका उपलब्धि
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएसँगै विगत दुई दशकको अवधिमा मानव-वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व निकै घटेको छ। वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई पुर्याउने क्षतिमा कमी आएको छ। वन्यजन्तुपीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ठाउँठाउँमा तारबार, पर्खाल, ट्रेन्चलाइन निर्माण तथा सोलार फेन्सिङ गरी वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीलाई कम गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएको वन व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जभित्र हुने अनियन्त्रित चरिचरन तथा रूख कटानीमा स्वतः कमी आएको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको हैसियतमा सुधार आएसँगै त्यस वनलाई वन्यजन्तुले विस्तारित वासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भएसँगै ती वनमा पर्या-पर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरेर स्थानीय लाभान्वित हुन थालेका छन्। पर्या-पर्यटनको विकाससँगै वन्यजन्तुलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरू वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन्। यसको सकारात्मक प्रभाव निकुञ्ज संरक्षणमा समेत परेको छ। त्यसैले विगत केही वर्षदेखि निकुञ्जभित्र हुने चोरी शिकारका घटनामा कमी आएको छ।
चुनौति
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान मोडल स्थानीय निकायलाई सीमित अधिकार भएको समयमा तयार पारिएको हो। तर अहिले साविकका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रूपान्तरित भएका छन्। त्यसैले देशको बदलिँदो परिवेशसापेक्ष हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न विभिन्न चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ-
- स्थानीय तहसँगको बेमेल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मध्यवर्ती सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने लगायत आफ्नो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। त्यसकारण स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार खुम्चिएको छ। तैपनि, मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति कार्यरत रहेकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिचिएको महसुस जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहबीच मेलमिलाप र समन्वय छैन। एकै प्रकृतिको काम गर्ने दुई भिन्न संस्था मध्यवर्ती क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेकाले यी दुई प्रतिस्पर्धी संस्था जस्ता देखिएका छन्।
- राजस्वको बाँडफाँट
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने बजेटको मुख्य स्रोत सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी हो। अहिले पनि थोरै आम्दानी गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम त्यति सफल छैन। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व तीनै तहका सरकारमा बाँडिन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी संघमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका काममा हाल उपलब्ध हुँदै आएको बजेट कटौती हुने देखिएको छ।
- सहकार्य गर्ने संयन्त्रको अभाव
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको मुख्य साझेदार स्थानीय तह हुन्। मुख्य साझेदारलाई सहभागी नगराई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। उपभोक्ता समिति स्थानीय तहका विकल्प हुन सक्दैनन्। मध्यवर्ती क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ। त्यहाँको वातावरणीय संवेदनशीलता र पर्या-पर्यटनको अपार सम्भाव्यताले गर्दा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने संयुक्त व्यवस्थापनको मोडल खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर हालसम्म मुख्य साझेदारसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्रको अभाव छ।
- झन्झटिलोे सांगठनिक संरचना
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान व्यवस्थापनको मोडल निकै झन्झटिलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ। उपभोक्ता समितिको गठन गर्नुपर्दा बस्तीस्तरमा गठन गरिएका महिला तथा पुरुष उपभोक्ता समूहबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको कामलाई स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गरे मात्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा,
उपरोक्त चुनौतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा राज्यका तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य हुनु अत्यावश्यक छ। अन्तरसरकरी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले राजस्वको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरे पनि सोको कार्यान्वयन गरिएको छैन। पुरानै व्यवस्था बमोजिम निकुञ्जले आर्जन गरेको ५० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गरिँदै आइएको छ। यसकारण राजस्व हिस्सेदारीका लागि यथारूपमा पुरानै व्यवस्था लागू गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन तथा विस्तारमा स्वत: सहजीकरण हुने देखिन्छ।
(अधिकारी ढोरपाटन शिकार आरक्षका संरक्षण अधिकृत हुन्। २०७६ भदौ १९ को 'गोरखापत्र' दैनिकमा प्रकाशित लेखलाई साभार गरी पुनर्सम्पादनका साथ प्रकाशन गरिएको हो।)
प्रतिक्रिया