पुस महिना र हामी नेपाली

पुस महिना र हामी नेपाली सन्‌ १९६२ मा नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा अप्रिल २३ का दिन भारतीय प्रधानमन्‍त्री जवाहरलाल नेहरु र समकक्षी राजा महेन्‍द्र भेटका क्रममा।

धेरैले राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमको आलोचना गर्दछन्। तर राजाले २/३ दिनको निर्णयले यो कदम चालेका थिएनन्। उनले प्रजातान्त्रिक सरकार बनेदेखि नै यसमाथि गोप्य रूपमा कडा नजर राख्‍न थालेका थिए। साथै यसको विकल्पको लागि लामो अध्ययन पनि गरिरहेका थिए।

'पञ्‍चायत' संस्कृत शब्द हो। यसको व्‍यवस्‍थाको शुरुवात धेरै पहिलेदेखि भारतका ग्रामीण भेगमा शुरु भएको थियो। गाउँका केही पञ्‍च भलाद्‍मीहरूको समूहले गाउँको सम्पूर्ण व्‍यवस्‍था गर्दथे। उनीहरूमा आफ्‍नै कानूनी अधिकार हुने गर्दथ्यो। यसैबाट प्रभावित भएर महेन्द्रले बृहत्तर रुपमा राष्‍ट्रिय व्‍यवस्‍थाको थालनी गरेका थिए।

पञ्‍चायती व्‍यवस्‍था वास्तवमा पूर्ण रूपमा जनतामुखी थियो। तर पछि यो पूर्ण रूपमा राजामुखी हुन पुग्यो। जसले गर्दा यसका गुणभन्दा दोषहरू बढी बाहिरिन पुग्यो। 'पञ्‍च भलाद्‍मी' भन्‍ने शब्दमा अति आस्था र श्रद्धा हुँदाहुँदै पनि कालान्‍तरमा 'पञ्‍चे' को रूपमा बदनाम भयो।

पृथ्वीनारायण शाहको राष्‍ट्र एकीकरण अभियानमा उनका छोरा बहादुर शाहले पनि निरन्तरता दिए। तर त्यसपछि सनकी राजाहरू तथा थापा, पाण्डे, चौतारियाको आपसी दुश्मनीले देशले धेरै गुमायो। हालको भारत अधिनस्‍थ टिष्‍टादेखि काँगडाको सीमालाई मेचीदेखि महाकालीमा सीमित बनाइयो। जंगेलाई यही थापा, पाण्डे, चौतारिया र सनकी राजाले जन्‍माएको थियो। त्यो बेलाको आवश्यकता थियो 'जंगे'। जंगेको उदय नभएको भए नेपाल भारतको एउटा प्रान्तमा सीमित हुने थियो। हैसियत नभए पनि हुकुमता भएको 'जंगे' नै उपयुक्त भइदियो। जंगेलाई स्वीकार्नुपर्ने जनताको बाध्यता थियो त्यो बेला।

वि.सं. १९४२ को घटनापछि राणा केही उग्र भयो। धेरै कुरा राणाबाट गल्ती भए। अहिलेका नव राणा वा नव राजाहरू झैं धीरशमशेरका १७ भाइ छोराहरू पनि सत्ताको लागि जस्तोसुकै गर्न तयार हुँदै गए। तर कहिलेकाहीँ राम्रो काम पनि सत्ता गुम्‍ने डरले गर्न चाहेनन्। वि.सं. २००१ मा जुद्धशमशेर भाइसराय Earl of Linlithgow को निम्तोमा भारत भ्रमणमा गएका थिए। यो भ्रमण नितान्त व्‍यक्तिगत थिएन, अंग्रेज सरकारले नेपाललाई केही उपहार दिन चाहेको थियो। यसभन्दा अगाडि बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्‍त्री विन्‍स्टन चर्चिल तथा राजा जर्ज छैठौंले पनि नेपालको कदर गर्न चाहेको पत्रबाट जानकारी दिइसकिएको थियो।

भारत भ्रमणको समय भाइसराय Earl of Linlithgow ले एकान्तमा जुद्धशमशेरलाई सूचित गरे- 'हामी भारत छोडेर जाँदैछौ।' यो अप्रत्याशित थियो जुद्धशमशेरको लागि। एकैचोटि उनको दाहिने हात कसैले काटिदिए जस्तो भयो। बिस्तारै भाइसरायले थप्दै भने- 'नेपाल र नेपालीको गुण हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं। तसर्थ, अंग्रेज सरकार नेपाललाई केही उपहार दिन चाहन्छ। यही सूचित गर्न महाराजलाई दिल्ली दरबारमा निम्तो पठाइएको हो।' कौतूहलताबीच जुद्धको प्रश्‍न भुइँमा झर्न नपाउँदै भाइसरायले भने- 'अंग्रेज सरकार भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनु अगाडि बंगलादेश नेपाललाई सुम्पन चाहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।' नेपाल देशले समुद्री किनार भेटे विकास गर्न सहज हुन्छ भन्‍ने अंग्रेजको लामो अनुभव थियो। तसर्थ, नेपाललाई समुद्रसँग जोडिदिन चाहेका थिए।

राणाविरोधी आन्दोलनबाट आजित भइसकेका जुद्धशमशेर बंगलादेश नेपालमा गाभ्‍ने प्रसंगले अझ तर्सिए। उनले 'हुन्छ' वा 'हुँदैन' भन्‍न सकेनन्। 'छिट्टै जानकारी पठाउँछु' भन्दै स्‍वदेश फर्किए। दुई महिनापछि उनले पत्रमा 'देशभित्र नै आन्दोलन चर्किरहेको अवस्थामा बंगलादेश स्वीकार्न कठिन हुने' व्‍यहोराको जानकारीपत्र पठाए। प्रधानमन्त्री चर्चिल तथा राजा जर्ज छैठौंको नेपाललाई भूपरिवेष्‍टितबाट जोगाउने र भारतको पराधीनताबाट रोक्‍ने इच्‍छा पूरा हुन सकेन।

भारतको स्वतन्त्रतापछि नेहरुको चंगुलमा फसेका राजा त्रिभुवनले अरु कुनै सही देख्‍न नै सक्दैनथे। केबल नेहरुको सल्लाहलाई शिरोपर गर्थे। २००७ साल कार्तिक २२ मा नेपाललाई स्वतन्त्र गर्ने चाहनाले राजा भारतमा पुगेका थिएनन्। नेहरुको इच्छाले पुगेका थिए। हैदरावाद भवनमा कैदी सरह बसेका थिए। राजकीय सम्मानका साथ बसेका थिएनन्। त्यो कैदखानामा राजा त्रिभुवनलाई पहिलोपटक भेट्‍न पुगेका पुरुषोत्तम शमशेरको अनुभवमा त तिहारमा पनि त्यति सुरक्षा हुँदैन, जति त्रिभुवन बसेको ठाउँसम्म सेनाको पहरा थियो। Erika Leuchtag रानी कान्तिको उपचारको लागि होइन, नेहरुको प्रतिनिधिको रूपमा दरबारको जासुसी गर्न पठाइएको थियो। पछि यिनै नर्ससँग राजाको हिमचिम बढ्‍यो। Erika को सहयोगमा राजालाई दिल्ली पुर्‍याइयो। हुन त नेहरुले चाहेको (नेपाललाई भारतको हिमाञ्‍चल राज्यमा गाभ्‍ने) कुरा युवराज महेन्द्रले गर्दा पुगेन। तर एक किसिमको उपनिवेश भने नेहरुले बनाइछाडे।

२००७ सालपछि हामी भारतको अधीनमा आयौं। नेहरुले राजाको साथ आफ्‍ना प्रतिनिधि पठाए राजाको सल्लाहकारको रूपमा। २००८ मा नेपालको सुरक्षा परिषद्को‌ पहिलो बैठक दिल्लीमा बस्यो। यसलाई भारतीय सेना प्रमुखले ब्रिफिङ गरे।

२००७ पछि नेपालमा अर्को राणा जन्‍मियो। देशैभर कांग्रेसका कार्यकर्ताले राणाबाट पीडित रहेको भन्दै थुप्रै जमिन हात पारे। केबल ८ वर्षमा देशभरिमा डेढ लाख रोपनीभन्दा बढी जमिन कांग्रेसी कार्यकर्ताले हात पारेका थिए।

२०१७ सालको घटनाचक्रमा पनि नेहरुले पूर्ण सहयोग गरे राजा महेन्द्रलाई। केही दिन राजासँग भेटघाटमा व्‍यस्त रहेका सेना प्रमुख थिम्मैया पुस १ को अघिल्लो रात John Coapman सँग थिए भने राजदूत भगवान सहाय पनि निकै व्‍यस्त थिए। थिम्मैया अरु २ दिन John Coapman को होटलमै बसे भने भगवान सहायलाई फिर्ता बोलाई पुरस्कारस्वरूप नेहरुले दिल्लीको गभर्नरको पद दिलाए। तर महेन्द्रले पञ्‍चायती व्‍यवस्‍थाको घोषणासँगै नेहरुलाई पनि बेवास्ता गरे। नेहरु महेन्द्रसँग चिढिए। त्यसपछि त नेपालको राजपरिवारसँग नेहरुको परिवार सदैव टाढा नै रह्‍यो। न त इन्दिरा गान्धी न त राजीव गान्धी नै नजिक हुन खोजे। अन्तमा सोनिया गान्‍धी पनि टाढा नै बनिरहे।

२०१७ पछि देशले अर्को राणा शासन पायो। तुलनात्‍मक रूपमा यो समय जनताले रोजगारीका थुप्रै अवसर पाए। पञ्‍चायतभित्रका पञ्‍च त उस्तै राणा जस्तै थिए, तर देशले ३० वर्षे स्वर्णकाल पायो। दलीय राजनीतिको मीठो भागबण्डा चाखेकालाई पीडा भयो। उनीहरू राजनैतिक मह चाट्‍न आतुर थिए।

२०४७ सालमा फेरि दलीय राजनीतिको प्रवेश भयो। दलको नाममा राजनीति गर्ने र त्यसको रसस्वादन गर्न पल्केकाहरू पञ्‍चायतबाट दलीयकरण भए। देशले अर्को दुर्गति पायो। वर्ल्ड बैंक र इन्‍टरनेशनल मनिटेरी फन्‍ड (आईएमएफ) को सल्लाहमा अर्थ मन्त्रालयले प्राइभेटिजेशन सेल गठन गर्‍यो। पञ्‍चायतकालमा उत्‍कर्षमा पुगेको सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाममा धराशायी बनाइयो। देशले बेरोजगारी पायो, देशका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा भौंतारिन बाध्य भए। ४ सय ३४ अर्ब रेमिट्‍यान्‍स भित्र्याउन सफल भएको गर्विलो समाचार बनाउने नेपाल राष्‍ट्र बैंकले नेपालबाट मात्र भारतले ३ सय ५० अर्ब रेमिट्‍यान्‍स लैजाने गरेको तथ्य उजागर गर्न चाहन्‍न।

तसर्थ, देशका आम जनताले 'प्रजातन्त्र के हो' 'कस्तो हुन्छ' थाहा नै पाएका छैनन्। दलमा आबद्धता देखाउने र त्यसको चम्चागिरी गर्ने २/४ प्रतिशतको लागि त देशमा प्रजातन्त्र मात्र होइन, देशै स्वर्ग भएको छ। बाँकीको जीवन साँझ-बिहानको छाक टार्नमै सकस छ।

राजा महेन्द्रले आफ्‍नो छोटो शासनकालमा सबैभन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरेर कूटनैतिक फाइदा लिए। देशको विकासको लागि विभिन्‍न देशबाट सहयोग पाएका थिए। उद्योग कलकारखानाहरू खुलेका थिए। क्रमश: बाटाहरूले पनि एक-अर्का शहरलाई जोड्दै थिए। त्यतिबेला ती उद्योग र कलकारखानामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरू राष्‍ट्रमुखी सोच राख्‍ने थिए। अहिलेकालाई तुलना गर्‍यो भने यिनीहरू व्‍यक्तिमुखी तथा दलमुखी हुन पुगे। जसले गर्दा सीमित व्‍यक्ति त सम्पन्‍न भए, तर समग्र देश सम्पन्‍न हुन सकेन।

राजनीतिक खेलाडीहरूको लागि पुस १ इतिहासमा कालो दिन होला। तर राजनीतिप्रति चासो नहुने साधारण नेपाली जनताका लागि भने एउटा स्वर्णिम युगको शुरुवातको दिन थियो। हुन त यहाँ धेरैको विरोधाभास आउन सक्छ। जनताले चुनेको एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि राजाको क्रुर कदमको व्‍याख्‍या पनि गरिएला। प्रजातान्त्रिक सरकार गठन र त्यसपूर्वका घटनाचक्रहरूलाई गहिराइमा नियाल्दा भने धेरै नै गलत कदम राजाले उठाए झैं लाग्दैन। तैपनि २/४ वर्ष प्रजातान्त्रिक सरकारलाई काम गर्न दिएपछि मात्रै कठोर कदम उठाएको भए केही भिन्‍न तर्क पनि आउन सक्थे।

हुन त बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गराउन पनि भारतको नेहरु सरकारले पूर्ण सहयोग गरेको थियो। तर राजाले ल्याएको नयाँ व्‍यवस्‍था पनि गलत नै भने थिएन। किनकि, राजनैतिक विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो भने पञ्‍चायतको ३० वर्षे कालमा नेपालमा धेरै विकास भएको थियो। तर पञ्‍चायतको पछिल्लो समयमा भने पञ्‍चहरू भ्रष्‍ट हुन थाले। जसले गर्दा पञ्‍चायतप्रति रूष्‍टता शुरु भयो।

खै र ! राजनैतिक उथलपुथलपछि अहिले देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ। राजा पनि देशबाट हटिसकेको छ। परिवर्तनपछि पनि जनता फेरि गणतन्त्रबाट वाक्क हुन थालिसकेका छन्‌। देशमा समय-समयमा राजनैतिक परिवर्तन अपरिहार्य जस्‍तो भइसकेको छ। जनता हरेक शासनपद्धतिबाट केही समयपछि वाक्क हुनु स्वाभाविक नै हो। साथै देशका नेता तथा राजनैतिक कार्यकर्ता तथा तिनका पिछलग्गुहरूको कारणले पनि हरेक शासनपद्धति शुरुवात भएको केही वर्षपछि जनता आजित हुन थाल्ने गर्दछन्। जसले गर्दा परिवर्तन खोजिन थाल्‍दछ।

हरेक शासनपद्धतिमा गुण र दोष दुवै हुने गर्दछ। तर त्यसलाई सञ्‍चालन गर्ने शासक वा राजनीतिकर्मीहरूको नियत गलत भइदियो भने सत्ता वा शासनपद्धति परिवर्तन हुनु कुनै आश्‍चर्यको घटना हुँदैन। गणतन्त्र देखेर पनि जनता आजित भएको अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि परिवर्तन खोज्‍न जनता सडकमा आउनु कुनै नौलो होइन।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि देशको नाममा सन्देश दिँदै।

सन्‌ १९६० मा संयुक्त राष्ट्र संघको १५ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै राजा महेन्द्र।