.png)
संशोधन विधेयकप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ध्यानाकर्षण !
व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ।
मंगलबार प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रेस विज्ञप्ति।
संसदमा प्रस्तुत भई दफावार छलफलको क्रममा पुगेका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकहरूबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल निम्न विषयमा संसदको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
क) व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ख) भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हद म्याद ‘थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिंदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र होइन, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कारवाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जानेछ र यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेछ।
ग) नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसूर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा तदनुरूप स्पष्ट कानूनी प्रावधान र नियमनकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यक छ।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बाबजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संशोधन विधेयकहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल समग्र सांसदहरू तथा सार्वभौम संसदको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।
.....................
पद्मिनी प्रधानाङ्ग
अध्यक्ष
प्रतिक्रिया