.png)
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी स्कुलमै
सबैले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदा सरकारी शिक्षा सुधारको उपाय अवलम्वन भएको गतिलो उदाहरण प्रवाह हुने जिकिर छ।
वैतेश्वर गाउँपालिकाको पाडुडाँडास्थित प्रशासनिक भवन र यसको सेरोफेरो।
काठमाडौं, चैत २९
दोलखा जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।
आइतबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक लगायत राज्य स्रोतबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमै भर्ना गराउन निर्देशन दिएको हो। यो व्यवस्था आउँदो शैक्षिक सत्र २०८० देखि नै लागू हुने वैतेश्वर गाउँपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ।
'खास त यो मेरो पहिलेदेखिको भिजन हो, यो वर्ष बल्ल लागू गर्न मौका जुरेको हो', गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामाले बताए— 'खासमा पोहोरदेखि नै लागू गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय तहको चुनाव नै शैक्षिक सत्र लागू भएपछि सम्पन्न भयो।' ढिलै भएपनि आफू जितेपछि यो शुभकार्यको थालनी गर्न पाएकोमा गर्व लागेको अध्यक्ष लामाको बुझाइ छ।
वैतेश्वर गाउँपालिकामा मात्र १ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन्। अध्यक्ष लामाका अनुसार कर्मचारीसँगै ८ वटा वडाका जनप्रतिनिधिहरू लगायतको सबैले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदा सरकारी शिक्षा सुधारको उपाय अवलम्वन भएको गतिलो उदाहरण प्रवाह हुने जिकिर छ।
'यो निर्णयप्रति सिंगो कार्यपालिकाको पूर्ण समर्थन छ। हुन पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नलाई योभन्दा राम्रो उपाय अरु देखिन्न', अध्यक्ष लामा हौसिए- 'राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता थापेपछि त राज्यलाई नै विश्वास त गर्नुपर्यो नि !'
गाउँपालिकाको यो निर्णय प्रभावकारी हुनेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ॠषिराम ज्ञवाली विश्वस्त छन्। 'मानौं, म काठमाडौंको स्थायी वासिन्दा हुँ। यहाँ आएर काम गरिरहेको छु भने मेरो छोराछोरीलाई काठमाडौंको कुनै पनि सरकारी स्कुलमा भर्ना अनिवार्य गर्नुपर्छ। किनभने, पठनपाठनका दृ्ष्टिले त्यो मेरो छोराछोरीको लागि पायक हो। तर यसो भन्दैमा निजी स्कुलमा भर्ना गर्न पाउँदिन', अधिकृत ज्ञवालीले पुष्ट्याए- 'यही वैतेश्वर नै स्थायी वासस्थान भएकाका लागि झन् राम्रो। कार्यपालिकाले निगरानी गर्न सजिलो त यसै हुने भो।'
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरी अटेरी गर्ने कर्मचारीको तलब रोक्का गरिदिने अधिकार कार्यपालिकासँग छ। अन्तमा उनले भने- 'निगरानीका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका विवरण हामीसँग नहुने कुरो पनि भएन।'
प्रतिक्रिया