संघीय मार्च

२०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक दलका दुई प्रमुख उत्तरदायित्व थिए। एक, देशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको जग बलियो बनाउन समावेशी लोकतन्त्र आत्मसात् गर्ने। अर्को, माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सामाजिक अधिकारका आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण सवाल संविधानसभामार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित गर्ने। झट्ट हेर्दा यी उपलब्धि नै संस्थागत भए, गहिरिएर हेर्दा लोकतन्त्र समावेशी भएको देखिएन। संघीय गणतन्त्रलाई एकात्मक सोचसहित भागबन्डाको दलदलमा फसाइयो। सर्वविदित छ, दुवै उत्तरदायित्वलाई दलहरुले आत्मसात् गर्न सकेनन्। त्यसैले आज देशमा गरिब, सीमान्तकृत र लैंगिक अल्पसंख्यकहरु पुनः आन्दोलित छन्। यस्तो अवस्थाले मुलुकमा सिर्जित आन्तरिक कलह, विभेद र अन्यायप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलन संवेदशनशील र सजग छ। 

कोशी प्रदेशको नामकरणसँगै पूर्वी नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित छन्। सीमान्तकृत नागरिकहरुको आन्दोलनविरुद्ध प्रदेश र संघीय सरकार एकात्मक सोचले ग्रसित देखिएका छन्। नश्लीय र जातीय स्वार्थ संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छन्। साथै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आन्दोलनविरुद्ध राज्य निर्मम र हिंस्रक समेत बन्दैछ। प्रदेश नं. १ पुनःनामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा फागुन १७ यता चलिरहेको यस आन्दोलनमा प्रहरीको आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका लाजेहाङ (पदम) लिम्बुले चैत १० गते उपचारको क्रममा सहादत प्राप्त गरे। लाजेहाङ लिम्बुले जीवन गुमाएसँगै विचलित भएका परिवार र आफन्तजनसँगै न्याय र आत्मसम्मानको लागि क्रियाशील आन्दोलनकर्मीप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलन गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। साथै जनताले आफ्नो साझा भविष्यको थिति आफैं रच्न पाउने अधिकारसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नागरिकविरुद्ध राज्य–दमन तत्काल बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ।

संघीयताको आधारभूत आकांक्षा राज्य संरचनाको रुपान्तरण गर्दै शासकीय पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो। परिवर्तित शासकीय थितिले मुलुकको राजनीतिलाई समावेशी बनाउने, सुरक्षित जीविकासँग जोड्दै आर्थिक बन्दोबस्तलाई न्यायिक बनाउने तथा सामाजिक विविधता र सांस्कृतिक समृद्धिमा गर्व गर्दै गणतन्त्र संस्थागत हुने विश्वास थियो। नयाँ संवैधानिक संस्कार बसाल्दै लोकतान्त्रिक संघसंस्थामा नयाँ जनविश्वास सिञ्चित गरिने अपेक्षा र विश्वास समेत थियो। तर राज्य संरचना रुपान्तरित गर्ने नाममा भएको बेथितिले सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त, मर्म र जनआकांक्षाविरुद्ध प्रहार गर्‍यो। एकल जातजातिका पुरुष नेतृत्वका ठूला दलहरुको स्वार्थमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूरै एकात्मकवादी सांस्कृतिक सोच र शासकीय अभ्यासमा डुबाउन खोजियो। 

त्यसैले आउनोस्, यस्ता बेथिति र दमनविरुद्ध संघीय मार्च गरौं। संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक, न्यायमूलक र जीवन्त बनाउन व्यापक हातेमालो गरौं। नागरिक आन्दोलनले संघीय मार्च प्रदेश नं. १ पुनःनामांकन संयुक्त संघर्ष समितिसहित गर्दैछ। ‘कोशी’ नामांकनको विरोध र आदिवासी जनजातीय पहिचानसहितको नामकरणको पक्षमा हुने संघीय मार्च आज केवल पूर्वी नेपालमा संघर्षरत आदिवासी जनजातिको मात्र चासोको विषय रहेन। यी सवाल र संघर्ष मुलुकका सम्पूर्ण गरिब, सीमान्तकृत र परिवर्तनकामी नागरिकको स्वशासन र स्वायत्तताको आकांक्षासँग जोडिएकोले सबैको चासोको मुद्दा बनेका छन्। त्यसैले संघर्षका सबै सहयात्रीसँगै १७ चैत, शुक्रबार अपरान्ह २ बजे माइतीघरमा संघीय मार्चलाई सफल गर्न भेला होऔं। संघीयतामा शासकीय एकल पहिचान हावी हुने विरोधाभासपूर्ण थितिको अन्त्य गर्न सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जुटौं।

मित: २०७९ चैत १७
समय: दिउँसो २ः०० बजे
भेला हुने स्थान: माइतीघर
मार्च: माइतीघरदेखि संसद भवनसम्म ।
............................
बृहत् नागरिक आन्दोलन र प्रदेश नं. १ पुनःनामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट  
 

('बृहत् नागरिक आन्दोलन' को फेसबुक पेजबाट साभार)