कार्यालय सहायक नै सूचना अधिकारी

१० नं. वडाको तक गाउँस्‍थित वडा कार्यालयमा अवस्‍थित पुथा उत्तरगंगा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय। हालसम्‍म गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासनिक भवन बनेको छैन।

सामान्यतया ‘सूचना अधिकारी’ भन्ने बित्तिकै सर्वसाधारणको दिमागमा अफिसर वा अधिकृतस्तरको विशेष अख्तियारीप्राप्त अधिकारी भन्ने बुुझाइ छ। यो पद हाकिम स्तरको हो भन्ने बुझान जो कोहीलाई छ। सुन्दा–पढ्दा सामान्य विषयवस्तु तर अनौठो जस्तो लाग्ने निर्णय पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाले गरेको छ। यस गाउँपालिकाका १४ वटै वडाका कार्यालय सहायकहरुलाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ। सूचना अधिकारी तोकिएको भन्ने विषयमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले गएको शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १४ वटै वडाका कार्यालय सहायकहरुलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी सुम्पेको हो।

जनस्तरमा सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार स्थापित नहुँदा वडास्तरमा हुने सामान्य कामकाजका विधि प्रक्रियाहरुमा पनि सेवाग्राहीहरुले अनावश्यक झमेलाहरु भोग्नुपर्ने व्यापक गुनासो छ।  यसले एकातिर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आलोचनाको शिकार हुनुपरेको र कर्मचारीहरु दुईतर्फी अचानोमा पर्ने गरेको तीतो यथार्थ छ। यसो हुँदा स्थानीयस्तरमा चालु हुने विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता झन्झन् खस्कँदै गएको र सेवापव्राहको प्रभावकारिता क्षयीकरण हुँदै गएको महसुस मात्र नभई भ्रष्टाचारले थप प्रश्रय पाइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अधिकांश कार्यालय सहायकले आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। वडा नं. ९ का कार्यालय सहायक विवेक छन्तेलले आफूलाई अरु साथीभाइले सूचनाको जानकारी सुनाउँदा नै दंग परेको बताए। ‘वडाका भएभरका काम आफैंले सम्हाल्नु परेको छ। अझ सूचना अधिकारी भनेको त मामुली त होइन होला’, उनले हाँस्दै भने - 'मेरो ६ महिनाको करार अवधि अस्ति नै सिद्धियो। तैपनि, विना नियुक्तिपत्र वडामै काम गरिरहेको छु। कुन आधारमा सूचना अधिकारी भइयो थाहा भएन।’ यस्तै वडा नं. ४ की कार्यालय सहायक  सीता गौचनले उल्टै प्रतिप्रश्न तेर्स्याइन्- 'सूचना अधिकारीले के के काम गर्नुपर्दो रहेछ ?' 

गएको ३ गते गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको व्यहोरामा ‘वडा सहायक’ भनेर उल्लेख त गरियो, तर खासमा आफू भने ‘कार्यालय सहायक’ पदमा  नियुक्ति लिइएको हो भन्ने वडा नं. १ का कार्यालय सहायक अभिमान नेपालीको जिकीर छ। उनको दुखेसो छ-  ‘दाम घट्दो छ, काम भने बढ्दो छ।’ यसैगरी वडा नं. १० का कार्यालय सहायक सुशीला बुढाले भने आफू सूचना अधिकारी भएकोबारे बेखबर रहेकी बताइन्। उनी कार्यरत तकस्थित १० नं. वडा कार्यालय र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बीचको दूरी ५ सय मिटरभन्दा बढी छैन।

हाल १४ वटै वडाका कार्यालय सहायकहरु गाउँपालिकाबाट नियुक्ति पाएका करार कर्मचारी हुन्। लोक सेवा आयोगको परीक्षा पद्धतिबाट नियुक्ति भई आउने खरिदार स्तरको वडा सचिवले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई स्थानीय करार कर्मचारीले थेग्न मुश्किल भइरहेका बखत थप जिम्मेवारी थपिएको छ। यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी थपिँदा वडा सहायकहरुलाई थप चुनौति बढ्ने अड्कल पनि काढिएको छ। यद्यपी, आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच पुर्‍याउने तरिका योभन्दा अर्को गतिलो र भरपर्दो उपाय नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन कँडेलले स्वीकारे। ‘वडा सहायक आफैंमा आंशिक अख्तियारप्राप्त पद हो। सूचना अधिकारी तोकिएपछि उनीहरु थप सशक्त हुनेछन्’, अधिकृत कँडेलले थपे- ‘यो नौलो प्रयोग जस्तो लाग्छ, तर केही समयावधिको लागि मात्र हो। केही महिनाभित्रै सबै वडामा रिक्त रहेको वडा सचिवको पद पूर्ति हुन्छ। यति भएपछि वडा सहायकको बोझ स्वतः घट्ने नै भो।’ यसअघि जिल्ला कारागार कार्यालय सल्यानमा कार्यरत कँडेलले फागुन २२ देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनको तर्क छ- ‘वडा सहायक भनेको वडाध्यक्ष र कार्यालय सहायकको मध्यस्थ पद जस्तै हो। जसले पुलको काम गर्छ।’

‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम यस गाउँपालिका अन्तर्गतका १४ वटै वडाका वडा सहायकहरुलाई आ-आफ्नो वडा कार्यालयको सूचना अधिकारी तोकिएको छ’, प्रकाशित सूचनापत्रको दोश्रो खण्डको व्यहोरा छ- ‘आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा फोटोसहित नाम थर, सम्पर्क नम्बर र ईमेल ठेगाना सहितको विवरण सबै सेवाग्राहीले देख्ने गरी फ्लेक्स प्रिन्टमा राख्नु हुन अनुरोध छ।’ यस निर्णयबारे थप जानकारी माग्दा गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत समीर गिरीले सहमति जनाए। ‘खासमा वडा सचिवले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो। वडा सचिवको पद रिक्त भएको अवस्थामा यो वैकल्पिक व्यवस्था हो’, उनले अरु थपे- ‘म आफैंलाई त गाउँ कार्यपालिकाको सूचना अधिकारी तोकिएको छ। अर्को थप भार त यसै पनि बोकियो नि !’ गिरी गाउँपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रमुख त हुँदै हुन्, स्थानीय पञ्जीकाधिकारी समेत हुन्। सूचना अधिकारीको सेवासुविधाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने— ‘सेवा सुविधा त के हुन्थ्यो र सर ! काम भने थपिएको हो।’ सूचनाको हकमा अब १४ जनै सूचना अधिकारीहरु गिरी मातहत रहने छन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएयता सुरुवातकालदेखि नै सबै वडामा वडा सचिवको पद रिक्त छ। यसो हुँदा करार नियुक्ति पाएका कार्यालय सहायकले वडा सचिवको भूमिका खेल्नुपरेको छ। कार्यालय सहायकहरुको एउटै गुनासो छ- वास्तवमा वडाध्यक्षलाई भन्दा कार्यालय सहायकलाई बेसी बोझ छ। यसै पनि गाउँघरमा सेवाग्राहीले कार्यालय सहायकलाई नै ‘सचिव’ भनेर सम्बोधन गर्नुपरेको यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

गएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको नतिजाले जनप्रतिनिधि फेरिएसँगै कार्यालय सहायकहरुको पनि व्यापक फेरबदल भएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्ति पाई खटिएका कार्यालय सहयोगीहरुलाई कटौती समेत गरिएको छ भने साविकको गाविस कार्यालयबाट कार्यालय सहायकको रुपमा नियुक्ति लिई खाईपाई आएको थप सुविधा समेत खोसिएको छ।

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा अझै पनि अधिकांश जानेबुझेका स्थानीयहरु गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँसभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिहरु के कति छन् र त्यसबाट के कस्तो कार्यसम्पादन हुनुपर्ने हो त्यसबारे अनभिज्ञ छन्। रोचक त के छ भने आफू जुन विषयगत समितिमा संयोजक वा सदस्य रहनुपरेको छ त्यसबारे आफूले अख्तियारी गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्वयं कार्यपालिका सदस्य नै जानकार नरहेको अवस्था छ। यसो हुनुमा कार्यविधिहरुको अक्षरशः पालना त परै जाओस्, सूचनाको हक उपयोग नगरिएकाले पनि यस्तो भएको हो भन्नेमा उनीहरु सहमत छन्।

नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सु-निश्चित गर्न सूचना अधिकारीले ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरुलाई मिहीन रुपमा विश्लेषण गर्न जरुरी ठानिएको छ। योसँगै नागरिकको हक प्रचलनमा सूचना अधिकारी जति बढी संवेदनशील भयो, उत्ति नै सो हदमा नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्ने छन् भनी प्रष्ट पारिएको छ। 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशलाई नजरअन्दाज गरी सूचना दिन इन्कार गर्ने सूचना अधिकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ढिला गरी सूचना दिएमा प्रतिदिनको २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकिएको छ। यति मात्र नभई विभागीय कारवाहीका लागि लेखी जाने र यसलाई पनि थप पालना नगरिए वा अटेरी गरेमा थप १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार कार्यालयको कामहरुलाई खुला र पारदर्शी तुल्याउन सूचना अधिकारीको विशेष भूमिका रहन्छ। आयोगका अनुसार सुशासन ऐन, २०६४ को व्यवस्थालाई मनन गर्दै सो ऐनको विभिन्न दफामा रही सूचना अधिकारीले आफ्नो काम कर्तव्य निर्वाहसँगै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक कार्य गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन वा जिम्मेवारीलाई पन्छाउन नमिल्ने, पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नुपर्ने कुराहरु सूचना अधिकारीको काम कर्तव्य हुन आउँछ।

यसैगरी सूचना अधिकारीले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, आम नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, भूगोलको प्रकृति तथा स्थानीय वासिन्दाको आवश्यकता हेरी घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले तोक्ने सेवाशुल्क न्यायोचित छ वा छैन भनी सेवाप्रदायक निकाय र सेवाग्राहीको मनशाय बुझ्दै सोही अनुसारको स्वाभाविक सेवाशुल्क कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, जनस्तरमा लाभ पुग्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्वामित्वको प्रबन्ध गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने, जनगुनासो व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकारभित्रका निकायको अभिलेख व्यवस्थाका लागि कम्प्युटरकृत प्रणाली लागू गर्ने मात्र नभई ती निकायले तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदन निर्माणमा समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु छन्।